- तत्कालीन मुख्याधिकारी विशाल भोसलेचे कारनामे समोर; कारवाई करण्याची मागणी
माजलगाव : गुंठेवारी नियमित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी घातलेल्या अटीची पूर्तता न करता. माजलगाव नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी विशाल भोसले ह्यांनी बेकायदेशीर गुंठेवारी प्रमाणपत्र देऊन एकीकडे नागरिकांची फसवणूक केली आहे, तर दुसरीकडे लाखो रुपये लाटण्याचा उद्योग केल्याचे समोर आले आहे. याबाबत मुख्याधिकारी भोसले यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी तुकाराम जावळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात म्हंटले आहे की, शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत गुंठेवारी नियमीत करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी बीड यांनी आदेशामध्ये नियम व अटी टाकण्यात आल्या त्यापैकी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतचे भुखंड / प्लॉटची उपअधिक्षक भुमिअभिलेख माजलगाव यांच्याकडुन मोजणी करुन घेणे बंधनकारक राहील. संगणकीकृत गाव नमुना ७/१२ वरील नाव व क्षेत्र समान असल्याबाबतची खात्री संबंधीत गुंठेवारी देणाराची असावी. नगर परिषद मधील नगररचना अभियंता यांची गुंठेवारी नियमाधीन करण्याबाबतची शिफारस असावी, यासह शासनाने या आदेशामध्ये १२ अटी टाकल्या होत्या. परंतु मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी व संबंधीत कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाची दखल न घेता. उपअधीक्षक भुमीअभीलेख माजलगाव यांच्याकडुन संबंधीत भुखंड मालकांनी भुखंडाची मोजणी ही केली नाही तरी देखील अनेक गुंठेवाऱ्यांना मान्यता दिली. काही भुखंडाचे गुंठेवारी करताना फिस (चार्ज) हि घेण्यात आलेले नाही. किंवा ती रक्कम गुंठेवारीची सनद देताना बँकेत न.प. च्या बँक खात्यात जमा केली नाही. त्यामुळे न.प. चे खुप मोठे आर्थीक नुकसान झाले आहे. यासह लेआऊट असतांना लेआऊटमधीलच भुखंडांना गुंठेवारी नियमाधीन केली. गुंठेवारी क्र. २१ चा नियमीत दाखला देताना दि.२२/१२/२०२१ बुक क्र.२६ पावती क्र.३६ त्यावर शुल्क आकारणी ४६९२ रुपये लिहिन्यात आले आहे, परंतु बुका मध्ये पावती क्र.३६ जे कर आकारणी लिपिक आहे. त्यांनी ५७६ रुपयाची पावती फाडलेली आहे. ही पावती घर पट्टीची आहे. गुंठेवारीचे शुल्क न घेता फक्त गुंठेवारी नियमीत दाखल्यावर रक्कमची नोद करुन बोगस गुंठेवारी प्रमाणपत्र गुठेवारी विभाग प्रमुख व मुख्य अधिकारी यांनी दिले आहे. जवळपास दि.२३/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२२ पर्यंत ६९ गंठेवारी नियमीतचे दाखले देण्यात आले.
यातून एकीकडे नागरिकांची फसवणूक केली आहे, तर दुसरीकडे नगर परिषदेचे आर्थिक नुकसान करत लाखो रुपयांचा अपहार झालेला आहे. गुंठेवारी बेकायदेशीर दाखला देणारे तत्कालीन मुख्याधिकारी विशाल भोसले व संबंधीत कर्मचारी यांच्यावर कार्यवाही करावी व सर्व बेकायदेशीर गुंठेवारी रद्द करण्यात यावी. अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तुकाराम रखमाजी जावळे, चांदपाशा हमीद कुरेशी यांनी केली आहे.