सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. नोटाबंदीच्या प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचं खंडपीठाने म्हटले आहे. यामुळे हा आर्थिक निर्णय मागे घेता येणार नाही, असा आज (दि.२) पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
देशात मोदी सरकारकडून 2016 साली झालेली नोटबंदी सर्वोच्च न्यायालयाने अचूक ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाच्या विरोधात देशभरातून अनेक याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. देशभरात नोटबंदीच्या निर्णयानंतर त्यावेळेस असणाऱ्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद केल्या गेल्या. सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद 7 डिसेंबरला पूर्ण झाला होता. त्यावर मात्र निर्णय न्यायालयाने आतापर्यंत राखून ठेवला होता. अखेर 6 वर्षांनंतर आज या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे.