नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, पदवी चार वर्षांची करण्यात आली आहे. त्यामुळे माध्यमिकचा शेवटचा वर्ग अकरावी ठरेल, तर दहावीची बोर्डाची परीक्षा रद्द करुन फक्त बारावीची बोर्डाची परीक्षा होणार आहे.
नव्या धोरणानुसार, पूर्व प्राथमिकचा पहिला टप्पा पहिली ते पाचवी, प्राथमिकचा दुसरा टप्पा सहावी ते आठवी, त्यानंतर माध्यमिकचा नववी ते अकरावी, असे टप्पे असतील. तर बारावी आता पदवीला जोडली जाणार आहे, त्यामुळे आता उच्च माध्यमिकचा टप्पा नसेल. शेवटच्या वर्षी अकरावी बोर्डाची परीक्षा घेणे अनिवार्य होते. मात्र, बारावीला बोर्डाची परीक्षा जाहीर केल्याने प्राथमिक व माध्यमिक विभागात केवळ क्षमता परीक्षा होतील. या निर्णयाचा फटका माध्यमिक शाळांना बसण्याची शक्यता आहे.
सध्याचे शैक्षणिक धोरण १९८६ पासून राबवण्यात येत होते. आता त्यात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (2022-23) बदल होऊन नव्या धोरणानुसार ५+३+३+४ असे शैक्षणिक टप्पे असणार आहेत.
यात ही होणार बदल …
शिक्षण वगळता उच्चशिक्षणासाठी एकमेव उच्च संस्था असेल. त्याला राष्ट्रीय उच्चशिक्षण नियामक परिषद असे नाव असेल. दर्जा तपासण्यासाठी जनरल एज्युकेशन कौन्सिल स्थापित केली जाईल. अनुदानासाठी उच्चशिक्षण अनुदान परिषद असेल.
त्याबरोबरच राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषदेला पदवी शिक्षणाचा दर्जा तपासता येईल. मानदंड न पाळणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.