महापालिकांसह नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा !

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका नवीन प्रभाग/वॉर्ड रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. त्या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिला असून नवीन प्रभाग/वॉर्ड रचनेस आव्हान देणाऱ्या याचिका ही फेटाळून लावल्या आहेत. प्रभाग/वॉर्ड रचनेचा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने देत, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ही 11 मार्च 2022 च्या पूर्वीच्या प्रभाग/वॉर्ड रचने प्रमाणे घ्यावी, अशी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.४) रोजी फेटाळून लावली. आगामी निवडणूक सुद्धा नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेप्रमाणे घेण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगास अधिसूचित केले होते. त्यामुळे आजच्या आदेशाप्रमाणे नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

२७% ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका

सुप्रीम कोर्टाने आज आणखी एक याचिका फेटाळून लावली. त्यात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आमच्या 6 मे 2025 च्या आदेशानुसार 27% ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्यात येतील. किंवा प्रभाग/वॉर्ड रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केला असून त्या कायद्याला स्थगिती नसल्याने तो पूर्णपणे अधिकार राज्य सरकारचा आहे.