२६ जानेवारीचा अधिसुचनेचा मसुदा रद्द करण्याची मागणी
माजलगाव, दि.३१: राज्य शासनाने मराठा आरक्षण संदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा घाट घातला आहे. परिणामी ओबीसी समाजात भितीचे वातावरण निर्माण झाले असून मुळ ओबीसीवर अन्यायकारक आहे. तसेच शिंदे समिती ही घटनात्मक नसतांना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य आहे का ? असा सवाल करत ओबीसी, भटक्या जमाती व विशेष प्रवर्गाचे आरक्षण वाचवा. यासह विवीध हरकतीचे निवेदन आमदार प्रकाश सोळंके यांना देत त्यांच्या निवासस्थांनावर स. ११.३० वाजता निदर्शने तर तहसिल कार्यालयावर स.११.०० वा. सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.
ओबीसी, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाचवण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी लोकप्रतिनिधी, प्रशासनास निवेदन देऊन हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार माजलगाव तालुका सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने आज दि.३१ बुधवारी सकाळी ११.३० वाजता आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या घरासमोर निदर्शने करत हरकत निवेदन दिले. तसेच तहसिलदार यांना निवेदन देत, राज्य सरकार नियुक्त शिंदे समिती ही फक्त मर्यादित समिती असून मागासवर्ग आयोग नसतांना मराठा कुणबी जात नोंदीचा शोध घेत आहे. कोणत्याही आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसतांना मराठा कुणबी प्रमाणपत्राचे वितरण केले जात आहे. संविधानात अर्टिकल ३८८ ब प्रमाणे इंदिरा साहनी निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकांबाबत इंटिग्रिटी किंवा असक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असतांना असक्ती असलेल्या व्यक्तींच्या मागासवर्ग आयोगावर नियुक्त कशा केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल डॉ. जयश्री पाटील विरूध्द मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य खटल्यातील निकालानुसार अपेक्षित असलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांना इंटिग्रीटीनुसार नियुक्त्या का केल्या नाहीत ? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाज एसईबीसी/ओबीस ठरत नाही, हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेल्या या निर्णयाला विरोध करत २६ जानेवारीचा अधिसुचनेचा मसुदा रद्द करण्यात यावा. राज्य मागासवर्ग आयोग व शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी. चुकीच्या कार्यपध्दतीने व बेकायदेशीर रित्या वितरीत होणा-या सदर मराठा – कुणबी किंवा कुणबी मराठा प्रामणपत्र वितरणास स्थगिती द्यावी आणि राज्यातील गोरगरिब ओबीसी, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाचवावे, अशी मागणी सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.