- जागा व जमिनीच्या तक्रारी मार्गी लागणार; महसुलात ही होणार वाढ
माजलगाव, दि.४: माजलगाव शहराचा झालेला अनधिकृत विकासाचे परिणाम आज शहरातील नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. एक ना अनेक बारा भानगडी होऊन जागा, जमिनीचे अनेक तक्रारी होताना दिसतायत. या तक्रारीचा एकदाचा निपटारा होण्यासाठी, आत्ता जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हणावर घेतले असून भुमी अभिलेख कार्यालयात पत्र देऊन माजलगाव शहराच्या सिटी सर्व्हे करण्याचा आदेश दिला आहे.
माजलगाव शहरातील शासकीय जमिनी चोही बाजूंनी हडप केल्या गेल्या आहेत. तसेच इतर ओपन स्पेस ही गीलकृत केले गेलेले आहेत. शहरातील विविध सर्व्हे नंबरचे एक नाही, दोन – तीन मन मर्जी प्रमाणे नकाशे, लेआऊट दाखऊन जागा हाडपण्याचे उद्योग झालेले आहेत. त्यामुळे शहराचा अनधिकृत विकास झाला. त्याचे परिणाम शहरातील नागरिकांना भोगावे लागत असून नगर परिषदेकडे अनेक तक्रारीमुळे नागरिकांना व स्थानिक कार्यालयात काम करणारे नगर परिषद व महसूल कर्मचान्यांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
यासर्व प्रश्नाचा एकदाचा निपटारा व्हावा, माजलगाव शहराचा शासकीय नियमानुसार विकास करता येईल, महसुलात ही वाढ होऊन नागरिकांचे प्रश्न मार्गी निकाली निघन्यासाठी. माजलगाव नगर परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्याधिकारी अविनाश निळेकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र देऊन शहराचा सिटी सर्व्हे करण्याची मागणी केली होती. अखेर जिल्हाधिकारी यांनी या बाबीचा विचार करून जिल्हा अधीक्षक, भुमी अभिलेख कार्यालय बीड यांना पत्र देऊन सिटी सर्व्हे करण्याचा आदेश दिला आहे.
सिटी सर्वेतून कुणाची होणार अडचण ?
माजलगाव शहराचा सिटी सर्व्हे झाल्यावर शहरातील ओपन स्पेस, शासकीय जमिनी उघडकीस येणार आहेत. त्यातून शासकीय जमिनी, ओपन स्पेस, डी.पी. रोडवर बस्तान मांडलेल्याच्या मोठ्या अडचण होणार आहे.