माजलगाव न्यायालयात पहिल्यांदा पेपरलेस कामकाज; एकाच दिवसात संमतीने घटस्फोटचे प्रकरण निकाली !

•  मराठवाड्यातील पहिले प्रकरण

माजलगाव : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधिश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी एक महिण्यापुर्वी यापुढे न्यायालयाचे कामकाज पेपरलेस (इफाईल) करावे, असे सुतोवाच केले होते. त्याच्या काही दिवसातच माजलगाव येथील दिवाणी न्यायालयात तीन आठवडयापुर्वी एक दिवाणी प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. ही पेपरलेस प्रकरणाची ऑनलाईन फाईल बुधवार दि.२२ रोजी न्यायालयासमोर आल्यानंतर त्याच दिवशी न्यायालयाने निकाल दिला. मराठवाड्यात पेपरलेस कामकाज होऊन निकाल लागण्याची ही पहिलीच न्यायालयीन प्रक्रिया ठरली असल्याचे सांगितले जात आहे.

कोर्टात एखादे मँटर सुरू झाले म्हणजे निकाल केंव्हा लागेल याची गँरटीच नसते. तारीख पे तारीख … यामुळे अनेकजन वैतागून जातात, मात्र निकाल काही लागत नाही. यात लोकांचा वेळ वाया जाऊन आर्थिक भार ही सोसावा लागतो. यासह अनेक समस्या न्यायालयीन कामकाजाला येत होत्या. याचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी एक महिण्यापुर्वी न्यायालयाचे कामकाज यापुढे पेपरलेस व्हावे, असे सुचवले होते. त्याच अनुषंगाने सर्वत्र दिशेने पाऊले उचलले जात आहे. त्यातच माजलगाव येथील दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या ठिकाणी संमतीने घटस्फोट मिळवण्यासाठी पक्षकाराने दावा दाखल केला होता. सदर दावा संबंधीत वकील ॲड.एस.एस.सोळंके यांनीई-फाईल या नवीन प्रणालीद्वारे 4 फेब्रुवारी रोजी दाखल करण्यात आली होती. या फाईल मध्ये आवश्यक ती कागदपत्रे इ-प्रणालीद्वारे अपलोड केली. त्यानंतर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर एस.डी.घनवट यांच्यासमोर अपलोड केलेली ही फाईल २२ फेब्रुवारी रोजी आली असता, त्यांनी ही फाईल पाहून संध्याकाळी सात वाजता यावर निकाल दिला. हा देण्यात आलेला पेपर लेस निकाल मराठवाड्यातील इ- प्रणाली मधील पहिला निकाल असल्याचे येथील वकिलांकडून सांगण्यात येत होते. या निकाला दरम्यान दोन्ही पार्टीला कोर्टात येण्याची आवश्यकता लागली नाही. यामुळे या लागलेल्या आगळ्यावेगळ्या निकालाची चर्चा होताना दिसून येत आहे. या संमतीने झालेल्या घटस्फोटाचे प्रकरण अँड.एस.एस.सोळंके व अँड.विक्रम कदम यांनी पाहिले.
———
वकिलांना कुठून ही काम करता येणार !

सध्या ज्या गावातील न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याच ठिकाणचा वकील लावला जात असे, यामुळे पक्षकाराचे मोठे नुकसान होताना दिसून येत होते. परंतु यापुढे ई- प्रणाली द्वारे न्यायालय सुरू झाल्यास आता कुठल्याही न्यायालयात कुठलाही वकील काम पाहू शकेल.
———-
सामान्यांना होणार फायदा

न्यायालयातील फिर्यादी, आरोपी, साक्षीदारांना न्यायालयात दूर दुरून यावा लागते. यात त्यांचा वेळेचा अपव्यय तर होतोच, परंतु आर्थिक भार ही सोसावा लागतो. वकिलांचा खर्च देखील कमी होणार असल्याने यापुढे सर्वसामान्यांना फायदा होऊ शकतो. ई -प्रणाली द्वारे लागलेला निकाल तात्काळ न्यायालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये न्यायालयाला कोणती कागदपत्र देण्यात आली व न्यायालयाने काय निकाल दिला हे देखील दिसणार आहे.
———
सर्वांसाठी पेपरलेस कामकाज फायदेशीर

सुरुवातीला हे काम कठीण वाटत असले तरी इ प्रणाली पद्धत अत्यंत सोपी व सुलभ आहे. त्यामुळे कोणी याकडे नकारात्मक दृष्ट्या बघू नये.
—अँड.एस.एस.सोळंके
————

वकिलांनी ही प्रणाली आत्मसात करावी 
इ -प्रणाली द्वारे न्यायालय चालवल्यास यापुढे पक्षकारांना दिवाणी दाव्यात न्यायालयात यायची गरज राहणार नाही. मात्र फौजदारी दाव्यात आरोपींना न्यायालयात हजर करावे लागेल. यापुढे या प्रणालीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने वेगवेगळ्या सुधारणा होणार आहेत. त्यामुळे सर्व वकिलांनी ही प्रणाली आत्मसात करावी.
– एस.डी.घनवट, न्यायमूर्ती
दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर माजलगाव